इंदौर : 01/02/2024 : जीएसटी लागू होने के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितीन गडकरी आदेश दे चुके हैं कि ‘वन नेशन’ ‘वन टैक्स’ होने से न सिर्फ सेल्स टैक्स के बल्कि परिवहन विभाग के नाके भी बंद किए जाए | मप्र में आरटीओ के 47 चेक पोस्ट हैं, इनमें से 16 बैरियर पर कागजों की जांच के नाम पर अवैध वसूली कर रहे अधिकारी हर महीने 230 करोड़ रु. कमा रहे हैं | यहाँ पर तैनात अफसर नोट दिखाते ही बिना जांच पर्ची काट रहे | जबकि यहां बैरियर पर लंबी -लंबी कतारे नज़र आती हैं, बैरियर से पहले विभाग ने बोर्ड पर दरें लिखी हैं, जिसमें अधिकतम रेट 105 रु. है जबकि वसूली 500 से 3 हज़ार तक हो रही है | हर एक वाहन पर 1500 के हिसाब से 7 करोड़ से अधिक की अवैध वसूली की जा रही है | यूपी बॉर्डर स्थित शिवपुरी के सिकंदरा दिनारा चेक पोस्ट पर बस, ट्रक व अन्य कमर्शियल वाहनों के ड्राइवर लाइन में लगकर 500 से 2500 रु. तक जमा करा रहे हैं | कुछ ड्राइवर तो खुलेआम कर्मचारियों को रुपए दे रहे हैं | वहीं अहमदाबाद मार्ग स्थित पिटोल बैरियर पर दूसरे राज्य के ड्राइवर की मदद से स्टिंग किया | ड्राइवर ने बैरियर पर कर्मचारी को पेपर, 500 व 100 के नोट दिए | कर्मचारी ने पेपर जांचे बिना गेट पास दे दिया | अफसर यहाँ बिना खौफ अपनी जेबें गरम करने में लगे हुए हैं और कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है | बल्कि इस संबंध में जब अफसरों से पूछताछ की गई तो उन्होने कहा कि ऊपर से ही आदेश हैं, पिछली सरकार में मंत्री इन्हें हटाने की घोषणा कर चुके थे, लेकिन यह रिश्वतख़ोरी अब भी जारी है |