भोपाल : 18/03/2024 : जिंदा मजदूरों को मृत बताकर उनको मिलने वाली 2-2 लाख रु. की अनुग्रह राशि हड़पने वाले लोगों की जांच रिपोर्ट में ज़ोनल अधिकारियों (जेडओ) के अलावा और भी कई दोषियों के नाम सामने आए हैं, इनमें 8 वार्ड प्रभारी, 6 कंप्यूटर ऑपरेटर, 5 एजेंट और फर्जी खातों में 2-2 लाख रु. की अनुग्रह राशि पाने वाले 59 दोषियों के नाम लिस्ट में लिखे हैं | फिर भी दोषी सिर्फ 8 जेडओ को ही मानकर उन पर कार्रवाई की बात हो रही है | बाकी 59 दोषियों को क्यों छोड़ा जा रहा है इसका जवाब किसी के पास नहीं है | जबकि पूरे घोटाले में ज़ोनल अधिकारियों के अलावा एक बड़ी गैंग शामिल है | जिस पर निगम की जांच कमेटी ने तो रहम खाया ही है, और अब निगम प्रशासन भी उन पर कार्रवाई करने से बच रहा है | जांच कमेटी ने  ईपीओ जारी करने वाले ज़ोनल अधिकारियों की पहचान करके 118 संदिग्ध फाइलों में तो 8 दोषी खोज लिए, लेकिन पहले जो 90 फाइले सामने आई हैं उन्हें देखा तक नहीं | यानी निगम प्रशासन ने कार्रवाई के नाम पर अब तक सिर्फ लीपापोती ही की है | जांच रिपोर्ट में अधिकारी दोषी पाए गए उनमें तो कुछ को छोड़ा ही है साथ ही अन्य दोषियों को भी बख्शा जा रहा है | यह हाल तब है जब खुद श्रम मंत्री प्रह्लाद पटेल ने गरीब मजदूरों के हक़ का 2-2 लाख रु. लूटने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ उनसे जल्द वसूली करने के लिए प्रमुख सचिव को निर्देश दे रखे हैं | जांच में जिन बाहरी तत्वों के नाम सामने आए हैं, उनसे वसूली और असली दोषी की तलाश सिर्फ पुलिस ही कर सकती है, लेकिन अधिकारियों द्वारा अब तक उनके खिलाफ एफआईआर ही दर्ज नहीं कराई गई है तो कार्रवाई कैसे की जाएगी |